घरकुल पूर्णत्वाच्या दाखल्यावरून ग्रामपंचायतीचा नकार; मुक्ताराम बागुल न्यायासाठी कोठे धाव घ्यावी?
नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी, किरण बागुल संविधान न्यूज चॅनल.
रोहिले बुद्रुक (ता. नांदगाव, जि. नाशिक)
रमाई आवास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या घरकुलाची बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळूनही ग्रामपंचायतीच्या नमुना क्रमांक ८ च्या रजिस्टरमध्ये क्षेत्रफळानुसार नोंद करण्यास ग्रामपंचायत अधिकारी आणि काही सदस्यांचा विरोध असल्याने मुक्ताराम बागुल या माजी ग्रामपंचायत सदस्यांना अन्याय सहन करावा लागत आहे. या प्रकरणाला गटविकास अधिकाऱ्यांनी देखील दुजोरा दिल्याने हा प्रकार लोकशाही की हुकूमशाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
२०१6/17 मध्ये मंजूरी, 2018 मध्ये बांधकाम पूर्ण
रोहिले बुद्रुक येथील मुक्ताराम बागुल यांना रमाई आवास घरकुल 2016/17 मध्ये मंजूर झाले होते. ग्रामपंचायतीच्या भूखंड क्र. १ वर 2018 मध्ये त्यांनी शासनाचा निधी तसेच स्वतःच्या दोन ते तीन लाख रुपयांच्या खर्चातून घरकुल उभारले. त्या काळातील सरपंच सौ. रमाबाई नरवडे, उपसरपंच सौ. कल्पना आरबूज आणि ग्रामसेवक तडवी यांचा कोणताही विरोध नव्हता.
घरकुल पूर्ण झाल्यानंतर नांदगाव पंचायत समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करून बांधकामास पूर्णत्वाचा दाखला दिला.
ग्रामपंचायतीकडून चुकीची नोंद; अतिक्रमणाचा ठपका
पूर्णत्वाचा दाखला मिळूनही ग्रामपंचायतीने नमुना क्रमांक ८ मध्ये प्रत्यक्ष क्षेत्रफळाऐवजी कमी क्षेत्रफळाची नोंद केली आणि काही बांधकाम अतिक्रमणात दाखवून उतारा तयार केला. याबाबत कोणतीही नोटीस न देता मुक्ताराम बागुल यांना थेट “अतिक्रमण” म्हटले गेल्याने मोठा अन्याय झाल्याचे समोर आले आहे.
मुक्ताराम बागुल यांनी सातत्याने दाद मागितली, मात्र ग्रामसेवक आणि पदाधिकारी नोंद करण्यास नकार देत राहिले.
ग्रामपंचायतीच्या सभेतील ठरावही फोल
19 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या मासिक सभेत सरपंच ठकुबाई पवार तसेच उपसरपंच सुनंदा बागुल यांनी पूर्णत्वाच्या दाखल्यानुसार प्रत्यक्ष क्षेत्रफळाची नोंद नमुना ८ मध्ये करण्याचा ठराव मांडला.
परंतु ग्रामपंचायत अधिकारी आर. एम. मगर यांनी तो ठराव सभेच्या नोंदवहीतच घेतला नाही. उलट, “मागील कार्यकारिणीने नोंद केली नाही, आता करता येत नाही” असे बेकायदेशीर स्पष्टीकरण देत ठरावच नाकारल्याचा आरोप बागुल यांनी केला आहे.
गटविकास अधिकाऱ्यांचा देखील नकार
नांदगाव पंचायत समितीकडे तक्रार केली असता, मागील ग्रामपंचायतीने जशी नोंद केली, त्या आधारे आता बदल करता येत नाही असे उत्तर मिळाल्याने बागुल यांचा संताप वाढला आहे.
मग प्रधानमंत्री आवासातील अपात्र नोंदी कशा रद्द?
मुक्ताराम बागुल म्हणतात,
“प्रधानमंत्री आवास योजनेत अपात्रांची यादी ग्रामपंचायतीने पाठवली तेव्हा या पंचायत समितीने लाभार्थ्यांची खाती होल्ड करण्याचे आदेश दिले. लाभार्थ्यांनी उपोषण केल्यानंतरच पुन्हा समिती नेमून पाहणी? मग माझ्यासाठी अशी चौकशी का नाही? फक्त नोंद दुरुस्तीसाठी समिती नेमता येत नाही का?”
न्याय न मिळाल्यास आंदोलनाची चेतावणी
“जर माझ्या घरकुलाची पूर्णत्व दाखल्यावर आधारित नोंद नमुना ८ मध्ये केली नाही, तर मी केलेल्या संपूर्ण खर्चाची भरपाई शासनाने करावी. अन्यथा आंदोलन, अमरण उपोषण आणि शेवटी कुटुंबासह आत्महत्येस भाग पाडले जाईल,” असा गंभीर इशारा मुक्ताराम बागुल यांनी दिला आहे.
या प्रकरणामुळे रोहिले बुद्रुक ग्रामपंचायतीची कार्यपद्धती, ग्रामसेवकाचा वागणूक, तसेच पंचायत समितीची भूमिका या सर्वांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.