पिंपरी चिंचवड, प्रतिनिधी: बाबासाहेब कांबळे.बीड जिल्ह्यातील नायगाव (ता. पाटोदा) येथील मतिमंद निवासी विद्यालयात १५ जून २००९ पासून विशेष शिक्षक म्हणून सेवा बजावत असलेले प्रसाद हनुमंत मोरे हे गेल्या पाच वर्षांपासून प्रशासनातील हलगर्जीपणाचा बळी ठरत असल्याचा धक्कादायक आरोप त्यांनी केला आहे. सन २०२० मध्ये दिव्यांग कल्याण आयुक्त, पुणे कार्यालयाने शाळा बंद केल्यानंतर त्यांच्या सेवासंदर्भातील अनिश्चितता आजतागायत कायम आहे.
२ मार्च २०२५ रोजी समायोजन आदेशानुसार त्यांची बदली निवासी मतिमंद विद्यालय, केज (बीड) येथे करण्यात आली होती. तथापि, संस्थाचालकांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे आणि विभागीय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे त्यांना तब्बल अडीच महिन्यांनी म्हणजे १६ मे २०२५ रोजीच हजर करण्यात आले. या अन्यायामुळे त्यांनी दिनांक ५ मे २०२५ रोजी कुटुंबासह आत्मदहन नोटीस दिली होती, असा गंभीर आरोप मोरे यांनी केला आहे.
हजर घेतल्यानंतरही मस्टरवर सह्या करण्यासाठी शाळेच्या संस्थापकांकडून पाच लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आणि पाळले नाही तर जीव घेण्याची धमकीही देण्यात आली, असा दावा त्यांनी केला. या अमानुष वागणुकीविरोधात प्रसाद मोरे यांनी ११ जुलै २०२५ रोजी समाजकल्याण कार्यालयासमोर कुटुंबासह प्राणांतिक उपोषण केले. त्यानंतरच त्यांच्या सह्या घेण्यात आल्या आणि समाज-सेवार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी पुढील कार्यवाही सुरू झाली.
समायोजनावेळी दाखवलेल्या रिक्त पदांच्या यादीमध्ये केज शाळेतील पद खुल्या प्रवर्गाचे असल्याचे दाखवले असताना केवळ पाच महिन्यांतच तेच पद मागास प्रवर्गाचे असल्याचे दर्शवण्यात आले. परिणामी विभागीय उपायुक्त, संभाजीनगर यांच्या कडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाची दखल न घेता संस्थेच्या पत्राच्या आधारावर मोरे यांची नवीन बदली श्री बालाजी मतिमंद विद्यालय, सोलापूर येथे करण्यात आली.
त्यानंतरही अत्याचार थांबले नाहीत. सोलापूर शाळेत १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हजर होण्यासाठी गेले असता, खुल्या प्रवर्गाचे पद उपलब्ध नसल्याचे कारण देत त्यांना हजर करून घेण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे तिन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीचे आर्थिक व सेवासंदर्भातील नुकसान कोणाच्या जबाबदारीवर टाकायचे असा थेट प्रश्न प्रसाद मोरे यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासनाचा कारभार अशा प्रकारे अनियमित, विस्कळित आणि मनमानीपणे सुरू असल्याचा कडक शब्दांत निषेध नोंदवत प्रसाद मोरे यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्त व शासन स्तरावरून योग्य न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या या संघर्षामुळे दिव्यांग शिक्षण क्षेत्रातील कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.