पंढरपूर शहरातील अतिक्रमणधारक कुटुंबांना मालमत्ता हक्क मिळवून देण्यासाठी नगरपरिषदेकडे निवेदन
अतिक्रमण नियमित करून प्रॉपर्टी कार्ड व मालमत्ता पत्रक देण्याची मागणी — प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकुल देण्याचीही मागणी….
मुख्य संपादक राम गायकवाड
Pandharpur शहरातील नगरपालिका हद्दीतील तसेच विविध सरकारी जागांवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या अतिक्रमणधारक कुटुंबांना न्याय मिळावा, त्यांचे वास्तव्य नियमित करून त्यांना अधिकृत मालमत्ता हक्क मिळावेत आणि त्याच जागेवर प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेतून सर्व समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करून द्यावे, या मागण्यांसाठी आज नागरिक व कार्यकर्त्यांच्या वतीने पंढरपूर नगरपरिषद प्रशासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले.
या संदर्भात पंढरपूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी Mahesh Rokde यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले. शहरातील विविध भागांमध्ये अनेक कुटुंबे गेल्या अनेक वर्षांपासून नगरपालिका व शासनाच्या जागांवर वास्तव्यास असून त्यांनी त्या ठिकाणी आपले घर बांधून संसार उभा केला आहे. परंतु या कुटुंबांना अद्याप अधिकृत मालकी हक्क मिळाले नसल्यामुळे त्यांना विविध शासकीय योजना, बँक कर्ज, तसेच इतर शासकीय सुविधा मिळण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, शहरातील अनेक कुटुंबे अत्यंत गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील आहेत. त्यांनी अनेक वर्षे त्या ठिकाणी राहून आपले जीवन उभे केले असले तरी त्यांच्या घरांना कायदेशीर मान्यता नसल्यामुळे त्यांना भविष्यातील सुरक्षिततेची हमी नाही. त्यामुळे अशा कुटुंबांचे अतिक्रमण नियमित करून त्यांना अधिकृत प्रॉपर्टी कार्ड व मालमत्ता पत्रक देण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच या कुटुंबांना त्याच जागेवर केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी गृहयोजनेअंतर्गत म्हणजेच Pradhan Mantri Awas Yojana (प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना) मधून घरकुल मंजूर करण्यात यावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे शहरातील सर्व समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना पक्के व सुरक्षित घर उपलब्ध करून देण्यात यावे, जेणेकरून गरीब कुटुंबांना सन्मानाने राहण्याची संधी मिळेल, असा आशय निवेदनात व्यक्त करण्यात आला.
नागरिकांच्या वतीने सांगण्यात आले की, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक कुटुंबे अनेक वर्षे एका ठिकाणी राहूनही त्यांना मालकी हक्क मिळालेले नाहीत, ही दुर्दैवी बाब आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित कुटुंबांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांनी निवेदन स्वीकारताना नागरिकांच्या भावना व मागण्यांची दखल घेतली. प्रशासनाच्या स्तरावर या विषयाचा अभ्यास करून शासनाच्या नियमांनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल तसेच पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
या निवेदनामुळे शहरातील अनेक अतिक्रमणधारक कुटुंबांना आशेचा किरण निर्माण झाला असून त्यांच्या घरांच्या प्रश्नाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांनी एकत्र येऊन या प्रश्नासाठी पुढाकार घेतल्याने प्रशासनावरही सकारात्मक दबाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
या वेळी अँड. बादल यादव, अमित आवघडे, किरण घाडगे (मेंबर), विदुल अधटराव, सागर चव्हाण, प्रदीप रणदिवे, अनिल कसबे, शंकर सुरवसे, अँड. धनराज रणदिवे, मिलन यादव, ओंकार देवकुळे, सुनील कसबे, सतीश सासवडकर, राकेश यादव आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी प्रशासनापर्यंत आवाज पोहोचवण्यासाठी पुढेही अशाच प्रकारे प्रयत्न सुरू ठेवले जातील, असेही यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
शहरातील गरीब व गरजू कुटुंबांना सुरक्षित निवारा, मालमत्तेचा कायदेशीर हक्क आणि शासनाच्या घरकुल योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.