🌾एफआरपीचा गाजावाजा अन् शेतकऱ्यांच्या हातात थकबाकीच !
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी; कारखानदारांकडून तीन-तीन महिने बिलांचा विलंब
शेतकऱ्यांच्या जीवावर साखर कारखानदार मालामाल; शासनाने कठोर भूमिका घेण्याची मागणी…
| संविधान न्यूज चॅनल व पोर्टल,मुख्य संपादक – राम गायकवाड
महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य ऊस उत्पादक राज्य म्हणून ओळखले जाते. राज्यातील लाखो शेतकरी ऊस शेतीवर आपला उदरनिर्वाह अवलंबून ठेवून आहेत. केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून ऊस दरवाढीच्या घोषणा सातत्याने केल्या जात असून प्रति टन शंभर रुपयांची वाढ जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जात असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती याच्या पूर्णपणे विरुद्ध असून, राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडून एफआरपीप्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेत पैसेच दिले जात नसल्याची धक्कादायक परिस्थिती समोर येत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागांतील शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्याला जाऊन तब्बल दोन ते तीन महिने उलटले तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पूर्ण पैसे जमा झालेले नाहीत. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असून शासनाच्या धोरणांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
एफआरपीची घोषणा कागदावरच ?
एफआरपी म्हणजे ‘फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राईस’ अर्थात शेतकऱ्यांच्या उसाला मिळणारी किमान हमी किंमत. शासनाकडून दरवर्षी एफआरपी जाहीर केली जाते आणि कारखानदारांनी ती ठरावीक कालावधीत देणे बंधनकारक असते. परंतु वास्तवात अनेक साखर कारखाने नियमांचे उल्लंघन करून शेतकऱ्यांचे पैसे महिनोनमहिने अडवून ठेवत आहेत.
“शासन एफआरपी वाढवते, पण ती वेळेत मिळत नसेल तर त्या घोषणांचा उपयोग काय?” असा सवाल आता शेतकरी उपस्थित करू लागले आहेत.
शेतकरी सांगतात की, ऊस तोडल्यानंतर वाहतूक, मजुरी आणि इतर खर्च करून ऊस कारखान्याला पोहोचवला जातो. त्यानंतर तातडीने पैसे मिळतील या आशेवर शेतकरी पुढील शेतीचे नियोजन करतो. मात्र कारखानदारांकडून सातत्याने टाळाटाळ केली जात असल्याने शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला जात आहे.
तीन-तीन महिने पैसे अडकवून कारखानदारांची आर्थिक उलाढाल
शेतकऱ्यांकडून असा आरोप होत आहे की, साखर कारखानदार शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये दीर्घकाळ स्वतःकडे ठेवून त्या पैशांचा वापर स्वतःच्या आर्थिक व्यवहारासाठी करत आहेत.
ऊस उत्पादकांचे म्हणणे आहे की, जर शेतकऱ्याने बँकेचे कर्ज किंवा वीजबिल वेळेत भरले नाही तर त्याच्यावर तात्काळ कारवाई केली जाते. मात्र कारखानदारांनी एफआरपी थकवली तरी त्यांच्यावर कठोर कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे शासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडत असल्याची चर्चा ग्रामीण भागात रंगू लागली आहे.
“शेतकरी दिवस-रात्र राबतो, ऊस पिकवतो, कारखान्यांना चालना देतो; पण त्याच शेतकऱ्याच्या पैशावर कारखानदार श्रीमंत होत आहेत,” अशी संतप्त भावना अनेक ऊस उत्पादक व्यक्त करत आहेत.
ऊस पिकवताना शेतकऱ्यांचा वाढता खर्च
ऊस शेती ही अत्यंत खर्चिक शेती मानली जाते. खतांचे वाढते दर, कीटकनाशके, मजुरी, पाणीपट्टी, वीजबिले, डिझेल खर्च आणि शेती मशागतीचा वाढता खर्च यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात आहे.
याशिवाय हवामानातील बदल, अवकाळी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती आणि पाण्याची कमतरता यामुळे उत्पादन खर्च वाढत चालला आहे. अशा परिस्थितीत वेळेत एफआरपी मिळाली नाही तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडून जात आहे.
अनेक शेतकरी पुढील पिकासाठी बी-बियाणे, खत किंवा शेती साहित्य खरेदी करू शकत नाहीत. मुलांच्या शिक्षणासाठी, घरखर्चासाठी आणि औषधोपचारासाठी देखील पैसे उपलब्ध नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट
सोलापूर जिल्हा हा साखर उद्योगासाठी महत्त्वाचा जिल्हा मानला जातो. जिल्ह्यातील अनेक सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांवर हजारो शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. मात्र अनेक कारखान्यांकडून उसाची बिले वेळेत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.
काही शेतकरी संघटनांनी शासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करून थकीत एफआरपी वसूल करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच जे कारखाने शेतकऱ्यांचे पैसे थकवत आहेत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून परवाने रद्द करण्याचीही मागणी पुढे येत आहे.
शासनाने केवळ घोषणा न करता कठोर अंमलबजावणी करावी
शेतकरी वर्गातून अशी मागणी होत आहे की, शासनाने केवळ दरवाढ जाहीर करून प्रसिद्धी घेण्यापेक्षा त्या दराची अंमलबजावणी होते का, हे तपासले पाहिजे.
एफआरपी वेळेत न देणाऱ्या कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, व्याजासह रक्कम वसूल करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस निर्णय घेतले नाहीत तर आगामी काळात राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही विविध शेतकरी संघटनांकडून देण्यात येत आहे.
“शेतकऱ्यांच्या घामाला न्याय द्या” – ऊस उत्पादकांची आर्त हाक
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणारा शेतकरी आज स्वतःच्या हक्काच्या पैशासाठी संघर्ष करत आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी हा साखर उद्योगाचा कणा असताना त्याच शेतकऱ्याला वारंवार आर्थिक अन्याय सहन करावा लागत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
“शासनाने आमच्या घामाचे पैसे वेळेत द्यावेत, एफआरपीची सक्तीने अंमलबजावणी करावी आणि कारखानदारांच्या मनमानीला आळा घालावा,” अशी आर्त मागणी ऊस उत्पादक शेतकरी करत आहेत.
#संविधान 📰 चैनल व पोर्टल
#शेतकरीसंघटना
#महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाने