- इंदापूर प्रतिनिधी:विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश येथे नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद २०२५ मध्ये देशातील डिजिटल गव्हर्नन्स क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सरकारी संस्थांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. १९९७ पासून सुरू झालेल्या या मालिकेतील ही २८ वी राष्ट्रीय परिषद ठरली.
या श्रेणीत देशभरातील तीन लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये अव्वल ठरून, सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. विशाल सविता तेजराव नरवाडे (भा. प्र. से.) यांना सुवर्ण पुरस्कार मिळाला. हा सन्मान केंद्रीय मंत्री श्री. जितेंद्रसिंह, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री. चंद्राबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री श्री. पवन कल्याण आणि विशाखापट्टणमचे खासदार श्री. मुथुकुमार यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.
या वर्षीच्या परिषदेमधील वैशिष्ट्य म्हणजे—पहिल्यांदाच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी (ग्रामपंचायतींसाठी) ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रातील कामगिरीवर आधारित स्वतंत्र पुरस्कार सुरू करण्यात आला. आणि अभिमानाची बाब म्हणजे, या नव्या श्रेणीत संपूर्ण देशात प्रथम क्रंमाक प्राप्त करून सुवर्ण पुरस्कार मिळवून नाशिक विभागातील धुळे जिल्ह्यातील, रोहिणी ग्रामपंचायतने ऐतिहासिक यश संपादन केले. सांगली येथे येण्यापूर्वी, श्री नरवाडे धुळे जिल्ह्याचे सीईओ म्हणून कार्यरत होते.
या सुवर्ण पुरस्कारामध्ये १० लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक, मानाची ट्रॉफी आणि प्रशस्तीपत्र यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय व्यासपीठावर मिळालेला हा सन्मान विशाल नरवाडे यांच्या शिरपेचात मानाचा तुरा ठरला आहे.
विशाल नरवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली रोहिणी ग्रामपंचायतीने डिजिटल परिवर्तनाची नवी दिशा दाखवली —
गावासाठी अधिकृत वेबसाईटद्वारे पूर्णपणे ऑनलाइन सेवा वितरण
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित आधुनिक अंगणवाडी
“माझी पंचायत अॅप” द्वारे तक्रार निवारण
“निर्णय अॅप” द्वारे ग्रामसभा निर्णयांचे ऑनलाइन प्रकाशन
अशा विविध उपक्रमांमुळे ग्रामपंचायतीत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नागरिक समाधान यामध्ये विलक्षण प्रगती झाली आहे.
या ऐतिहासिक कामगिरीमुळे सीईओ विशाल नरवाडे यांचे नाव आज देशपातळीवर सुवर्ण अक्षरांनी कोरले गेले आहे.
*सांगली जिल्ह्यात होणार डिजिटल क्रांती*
आणि आता, सांगली जिल्ह्याचे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते सीईओ विशाल नरवाडे हेच डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनचे यशस्वी मॉडेल सांगली जिल्ह्यातील सर्व ७०० ग्रामपंचायतींमध्ये राबविणार आहेत.