माढा प्रतिनिधी:-शरद भांगे महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये ठेकेदाऱ्यामार्फत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचे गेल्या अनेक वर्षांपासून शोषण सुरू आहे. किमान वेतन कायद्याप्रमाणे पगार न देता ठेकेदारांकडून तुटपुंजा पगार देण्यात येत आहे. तसेच कामगारांच्या EPF व ESIC ची रक्कम देखील भरली जात नाही. या अन्यायाविरोधात जनआक्रोश सोशल असोसिएशन (महाराष्ट्र राज्य) तर्फे सतत आंदोलन सुरू आहे.
आज दिनांक 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी कुर्डूवाडी येथील प्रांत कार्यालयासमोर कुर्डूवाडी नगरपरिषदेतील कंत्राटी कामगारांनी आपला मागील पाच महिन्यांचा पगार न मिळाल्यामुळे तसेच गेल्या बारा वर्षांपासून किमान वेतनाच्या फरकाचा पगार व EPF ची थकबाकी न मिळाल्यामुळे आक्रोश व्यक्त करत अर्धनग्न धरणे आंदोलन केले.
जनआक्रोश सोशल असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक भाऊसाहेब रघुनाथ कांबळे यांनी सांगितले की, “राज्यातील बहुतांश ठेकेदारांकडे मनुष्यबळ पुरविण्याचा परवाना नाही. कामगारांना पगारपत्रक देण्यात येत नाही, बँक रिसीट आणि EPF/ESIC भराव्याचे पुरावेही उपलब्ध नाहीत. ठेकेदारांकडून बोगस बिलांच्या माध्यमातून शासनाची दिशाभूल केली जात आहे.”राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ठेकेदारी पद्धतीमुळे कामगारांचे प्रचंड शोषण होत असून, शासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करून या कंत्राटी कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी श्री. कांबळे यांनी केली.
त्यांनी पुढे सांगितले की, “गेल्या तीन वर्षांपासून आम्ही धरणे, उपोषण, आंदोलन, आणि शासन दरबारी पुराव्यानिशी तक्रारी दाखल करत आहोत; मात्र अद्यापही न्याय मिळालेला नाही. सरकारने या गंभीर प्रश्नावर तातडीने लक्ष घालावे.”
राज्यातील कंत्राटी कामगारांमध्ये तीव्र संतापाची लाट असून, शासनाकडून तातडीची कार्यवाही न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा जनआक्रोश सोशल असोसिएशनने दिला आहे.